प्रयागराज। भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब नया प्रयोग करने जा रहा है। अब एक ही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग प्रेस से छपवाने की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो आयोग एक परीक्षा के प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र अलग-अलग छपवाने पर मंथन कर रहा है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार कौन सा पेपर सेट प्रयोग किया जाएगा इसका निर्णय आयोग परीक्षा से पांच घंटे पहले करेगा। जारी शासनादेश के मुताबिक किसी भर्ती में पांच लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाए। यदि पांच लाख से कम अभ्यर्थी हों तो आयोग एक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि पीसीएस एक विशिष्ट परीक्षा है।
अब प्रश्न-पुस्तिका की सीरीज की जगह बार कोड
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा बदलाव करते हुए आंसरकी की प्रश्नपुस्तिका पर सीरीज की जगह बार कोड की व्यवस्था लागू कर दी है। आयोग ने इस अहम बदलाव के तहत गुरुवार को सहायक नगर नियोजन भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी की है। आयोग ने उत्तरकुंजी के रूप में बार कोड संख्या 2000493 वाली एक प्रश्नपुस्तिका जारी कर दी है। पहले आयोग चार सीरीज में प्रश्न पुस्तिका तैयार करता था और प्रारंभिक परीक्षा के बाद सीरीजवार उत्तरकुंजी जारी कर देता था। प्रत्येक सीरीज की उत्तरकुंजी पर प्रश्न संख्या होती थी और उसके सामने प्रश्न का सही विकल्प अंकित होता था। पहली बार आयोग ने सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नपुस्तिका पर सीरीज की जगह बार कोड की व्यवस्था लागू कर दी है।
आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय के अनुसार अभ्यर्थियों को जारी प्रश्नोत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति है तो वे जारी की गई प्रश्न पुस्तिका के प्रश्न की क्रम संख्या का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे और आयोग की ओर से जारी उत्तर एवं प्रत्यावेदन के रूप में प्रस्तावित अपना उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पुस्तिका नौ जुलाई तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति निर्धारित प्रारूप में 10 जुलाई शाम पांच बजे तक किसी भी कार्यदिवस में डाक से या आयोग के काउंटर जमा करना है।
ऑनलाइन मोड में हो परीक्षा
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बहुविकल्पीय आधार पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराया जाए, जिससे परीक्षा को सुचिता पूर्ण संपन्न कराने में मदद मिले। यह मांग प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशान्त पांडेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर की है। यह भी मांग की है कि किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए भर्ती संस्था के मुख्याज्य में कमांड सेंटर बनाया जाए, जहां पर समस्त परीक्षा केन्द्रों के लाइव सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का एक्सेस हो। ऐसा प्रयोग पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग ने किया है। परीक्षा केंद्र प्शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालय व प्रथम श्रेणी के विद्यालयों को ही बनाया जाए। यह भी मांग की है कि भर्ती परीक्षाओं की गोपनीयता और सुचिता को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नपत्रों की छपाई सरकारी प्रेस में होनी चाहिए न कि निजी प्रिंटिंग प्रेस में।
