बंगाल के DGP और 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का दिया आदेश जारी
राज्यों में सीएम के करीबी अधिकारियों पर आयोग की पैनी नजर
निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्यवाही शुरू, कई और अधिकारी रडार पर
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने का भी आदेश दिया। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद आयोग ने बृह्नमुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया।
आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने (पद पर) तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था।
आयोग ने नाखुशी जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ही बीएमसी के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का आदेश दिया। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त आयुक्तों या उपायुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया है। यह आदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों – ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच सोमवार को यहां हुई बैठक के बाद आया है।
यूपी के गृह सचिव संजय प्रसाद को भी हटाया गया
लखनऊ: केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को चुनाव ड्यूटी से हटाने का आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले भी किये जा सकते हैं। 1995 बैच के आईएएस संजय प्रसाद मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम देख रहे थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। राज्यों में चुनावों को प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग जरूरी कदम उठा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री कार्यालयों में प्रभार संभाल रहे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं, इस मामले को लेकर चुनाव आयोग का कहना है यह एक्शन चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से कड़ा संदेश जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन समान स्तर पर किया जाएगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था।
