लोकसभा, विधानसभा व निकायों में एक साथ चुनाव के लिए विधि आयोग कर सकता है सिफारिश
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली। सब कुछ सही रहा तो वर्ष 2029 में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की योजना अमल में आ सकती है। सूत्रों के अनुसार विधि आयोग संविधान में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर एक नया अध्याय जोड़ने और 2029 के मध्य तक देशभर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सिफारिश कर सकता है।सूत्रों ने बताया कि संविधान के नए अध्याय में ‘एक साथ चुनाव’, ‘एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए ‘समान मतदाता सूची’ से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे, ताकि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ व एक ही बार में हो सकें। जिस नए अध्याय की सिफारिश की जा रही है, उसमें विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संविधान के अन्य प्रविधानों को खत्म करने की शक्ति के प्रविधान किए जाएंगे।
पांच वर्ष की अवधि जिसमें विधानसभाओं के कार्यकाल को सीमित किया जाएगा, उसके तीन चरण होंगे। आयोग सिफारिश करेगा कि पहला चरण उन विधानसभाओं के लिए होगा जिनका कार्यकाल तीन या छह महीने कम करना होगा। यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ‘एकता सरकार’ के गठन की सिफारिश करेगा। अगर ‘एकता सरकार’ का सिद्धांत काम नहीं करता, तो विधि आयोग सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा। एक सूत्र ने बताया, ‘मान लीजिए कि नए चुनाव की आवश्यकता है और सरकार के पास अब भी तीन वर्ष हैं, तो स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होना चाहिए।’
इस वर्ष अप्रैल-मई में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के साथ कम से कम पांच विधानसभाओं के चुनाव होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड में विधानसभा चुनाव इस वर्ष के अंत में होने की उम्मीद है। बिहार और दिल्ली में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी व केरल में 2026 में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व मणिपुर में 2027 में चुनाव होने हैं। वर्ष 2028 में कम से कम नौ राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।
