कानपुर कमिश्नर ने कई डीएम की लगाई क्लास

कानपुर मण्डलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों, कर-करेत्तर व राजस्व की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी, बैठक में जिलाधिकारी कानपुर नगर राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी कानपुर देहात आलोक सिंह, जिलाधिकारी औरैया नेहा प्रकाश, जिलाधिकारी कन्नौज शुभ्रान्त कुमार शुक्ल, जिलाधिकारी इटावा अवनीश राय, जिलाधिकारी फर्रूखाबाद डा0 वी0के0 सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त एन0बी0 सविता, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर सुधीर कुमार सहित मण्डल के सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक के0के0 सिंह व सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशः-
◆ जनपदों में यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के परिसर में तथा परिसर के बाहर आस-पास किसी भी प्रकार का जल भराव एवं गन्दगी नहीं रहे। गत माह भी निर्देश दिए गए थे कृत कार्यवाही के फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाए, किन्तु प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ अपेक्षानुरुप नहीं है, और सुधार की आवश्यकता है।
◆ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालायों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित बच्चों के सापेक्ष उपस्थिति में जनपद औरैया में आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति गत माह से कम है तथा इसी प्रकार जनपद इटावा में विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति गत माह से कम है। आगामी माह में विद्यालायों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य परीक्षण के दिन प्रत्येक दशा में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी चिन्हित किए गए अस्वस्थ बच्चोें के स्वास्थ्य में सुधार हेतु किए गए उपायों के सम्बन्ध में आख्या भी उपलब्ध कराएंगे।
◆ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्रामों में गृहों अथवा प्रतिष्ठानों से संग्रहित अपशिष्ट के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर एवं कन्नौज के अतिरिक्त मण्डल के अन्य जनपदों की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं है। फसल अवशेष तथा कूड़ा जलाने की घटनाएं प्रकाश में आने पर तत्काल अर्थदण्ड/दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। जनपद औरैया एवं कानपुर देहात में स्वच्छता शुल्क के रुप में जमा धनराशि काफी कम है।
◆ जिलाधिकारी इटावा, फर्रुखाबाद एवं कन्नौज अवशेष 25 जर्जर विद्यालय भवनों की 07 दिवस में ध्वस्तीकरण/नीलामी सुनिश्चित कराएं।
◆ जनपद कन्नौज एवं कानपुर देहात में मा0 जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र विकास निधि से जिला योजना में प्रस्ताव से अनुमोदित सोलर स्ट्रीट लाइटों की प्रगति शून्य हैं। जिलाधिकारी कन्नौज एवं कानपुर देहात प्राथमिकता पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाएं।
◆ जनपदों में शतप्रतिशत निराश्रित गोवंश को संरक्षित कराया जाये। यह सुनिश्चित करें कि हाईवे पर किसी भी दशा में निराश्रित गोवंश नहीं पाया जाए। मिशन मिलियन सेक्सड कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत अच्छी प्रगति नहीं हुई है। अपेक्षित प्रगति नहीं होने के सम्बन्ध में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को चेतावनी दी जाए। पशु पालकों द्वारा पशुओं को आवारा छोड़ने पर जुर्माना स्वरुप लगाए गए दण्ड के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में जनपद इटावा के अतिरिक्त अन्य जनपदों में वसूली नहीं हुई है। जिलाधिकारी उचित दण्ड लगाकर जुर्माना स्वरुप धनराशि वसूलें।
◆ नवीन अस्थाई गो आश्रय स्थलों के निर्माण एवं विस्तारीकरण में नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त जनपदों की प्रगति खराब है। जनपदों में जिलाधिकारी समीक्षा करके 07 दिवस में अद्यावधिक आख्या उपलब्ध कराये।

◆ माॅडल उचित दर दुकान (अन्नपूर्णा भवन) निर्माण-माॅडल, उचित दर दुकान (अन्नपूर्णा भवन) निर्माण की प्रगति वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 37 प्रतिशत है। जनपद कन्नौज एवं इटावा की प्रगति सबसे कम है। मुख्य विकास अधिकारी समीक्षा कर निर्माण कार्य में तेजी जाए।
◆ मुख्यमंत्री माॅडल कम्पोजिट विद्यालय हेतु जिलाधिकारी औरैया, इटावा, कन्नौज एवं कानपुर देहात नियमानुसार भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।
◆ हाॅट कुक्ड मील योजना-योजनान्र्तगत आॅंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। निर्माणाधीन आंगनबाड़ियों की वर्तमान स्थिति पृथक से स्तरवार प्रस्तुत किया जाए। शासन के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के सृदुढ़ीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
◆ मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह, राष्ट्रीय पारिवारीक लाभ, समस्त प्रकार के पेंशन के लाभार्थियों के आवेदन पत्रों का समयान्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
◆ विकास कार्यों की रैकिंग में जनपद कन्नौज प्रदेश में 19वें, कानपुर नगर 48वें, इटावा 56वें, औरैया 60वें, फर्रुखाबाद 66वें एवं कानपुर देहात 70वें स्थान पर है। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी समस्त योजनाआंें के साथ विशेष रुप से फ्लैगशिप योजनाओं का अनुश्रवण करके जनपद स्तर से विभागीय पोर्टल पर अद्यावधिक सूचना ससमय अपलोड कराएं।
◆ राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये गये कि किसी भी विभाग द्वारा पर्वतन की कार्यवाही यदि की जा रही है तो उसकी सूचना अन्य सम्बन्धित विभागों को भी दी जाये विशेष कर व्यापार कर विभाग को अनिर्वाय रूप से दी जाये, जिससे की नियमानुसार सुशंगत कार्यवाही की जा सके।
◆ एन0एच0 के कार्यो की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये की जो अनावश्यक कट चिन्हित किये गये है उनको बन्द कराने का कार्य पूर्ण करा लिया जाये जहां पर कार्य लम्बित है सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाये।
◆ एन0एच0 के निर्माण कार्य में जहां पर मिट्टी भराव की आवश्यकता है और अनुमति के लिये आवेदन किया गया है जिलाधिकारियों द्वारा उनकी समीक्षा कर शीघ्र अनुमति प्रदान की जाये, जिससे निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किये जा सकें।
◆ राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये गये कि वित्तीय वर्ष का अन्तिम समय चल रहा है, सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समीक्षा कर उसके लिये प्रयास किये जाये।
◆ निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में परियोजना प्रबन्धक यूपीआरएनएसएस, औरैया अनुपस्थित थे जिनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
◆ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सौरिख, कन्नौज का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि माह फरवरी 2024 है किन्तु परियोजना प्रबन्धक उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा, इस हेतु चेतावनी निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए।
◆ जिला कारागार फतेहगढ़ में बैरक निर्माण का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि माह मार्च 2024 है किन्तु परियोजना प्रबन्धक उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन फर्रुखाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा, इस हेतु चेतावनी निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए।
◆ मेट्रो द्वारा नवीन मार्केट तथा परेड के मध्य के मार्ग जो बड़ा चैराहा जाता है, पर अनावश्यक रुप से रोड़ पर अतिक्रमण किया गया है। मेट्रो द्वारा अन्य मार्गों पर भी कार्य समाप्त होने तथा सीमित होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री नहीं हटाई जा रही है जिसके कारण जनसामान्य को समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिलाधिकारी द्वारा विशेष रुप से मार्गवार समीक्षा कर मेट्रो से मुख्य मार्ग खाली कराए जायें।