उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, यूपीसीडा लगातार राज्य के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्न्यन के लिए काम कर रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थवस्था बन सके। इसी कड़ी में दिनांक 28 दिसम्बर, 2024 को मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव, व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में यूपीसीडा की 47वीं बोर्ड के सदस्यों संग बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यूपीसीडा के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं तथा नीतियों पर निम्नवत निर्णय लिया गया।
भूमि बैंक
- यूपीसीडा द्वारा निवेषकों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में लगातार भूमि बैंक तैयार कराया जा रहा है, इसी पहल में जनपद एटा ग्राम ओरनी (78.46 एकड़) एवं कानपुर नगर, सेनपूरबपारा, रमईपुर (130.40 एकड़) की अधिग्रहित भूमि के तलपट मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं।
- प्राधिकरण की पुनर्क्रय नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेष ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0 जोकि उत्तर प्रदेष सरकार का उपक्रम है, कि बन्द पड़ी हुयी इकाई की 12.84 एकड़ भूमि पुनर्क्रय करने की स्व्ीकृति की गयी है।
- जनपद बाराबंकी (69.86 एकड़), प्रयागराज (175.00 एकड़), बांदा (90.00 एकड़) एवं बलिया (57.00 एकड़) भूमि के आवंटन हेतु बल्क आवंटन नीति स्वीकृति की गयी।
- जनपद प्रयागराज- सरस्वती हाईटेक सिटी (1138.78 एकड़) एवं आगरा (1058.14 एकड़) भूमि पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कोरिडोर के अन्तर्गत इंटिग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किए जाने हेतु विकास सम्बन्धी अनुबन्ध एस0पी0वी0 के साथ हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
आवासीय नीति
आवासीय योजनाओं में पट्टाविलेख निष्पादन की सीमा को अन्तिम रूप से 180 दिवस बढ़ाये जाने के साथ ही, भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण न करने पर पेनाल्टी सहित की नीति स्वीकृत की गयी।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निवेश नीतियों के सम्बन्ध में
प्रदेष में लागू फोरेन डयरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ0डी0आई0) एवं फार्चून 500 निवेष प्रोत्साहन नीति 2023 तथा उ0प्र0 बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 को प्राधिकरण में लागू किया गया।
वेयरहाउस परियोजना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में
वेयरहाउस परियोजना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में औद्योगिक दरों पर भूमि निवेशकों को उपलब्ध कराये जाने हेतु दरों में एकरूपता अपनाये जाने के सम्बन्ध में नीति को लागू किया गया।
यूपीसीडा की विकसित 34 औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम से वापस हस्तान्तरण उपरान्त सुनियोजित ढंग से विकास किए जाने के सम्बन्ध में
यूपीसीडा द्वारा नगर निगम/नगर पालिका से हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से विकास कार्य के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने हेतु कन्सल्टेन्ट का चयन।
यूपीसीडा के समस्त प्रकार के आवंटित भूखण्डों में रखरखाव शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में
भूखण्डों में कब्जा दिया जाना आवंटन उपरान्त सम्भव नहीं है, भौतिक कब्जा के विवाद को निस्तारण उपरान्त कब्जा दिए जाने की तिथि तथा भूखण्ड परिवर्तन किए जाने की प्रस्ताव की तिथि से रखरखाव शुल्क की मांग की जाएगी।
यूपीसीडा के ऑपरेटिंग मैनुअल-2024 को लागू करने के सम्बन्ध में
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण लगातार प्रदेश में निवेशकों हेतु 20 हजार करोड़ से अधिक भूमि बैक तैयार कर रहा है, जिससे प्रदेश की विभिन्न बन्द इकाईयों की भूमि को शासन की सहायता से प्राप्त करते हुए सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करते हुए निवेशकों को उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को मोडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आवंटी एवं उद्यमियों से सुझाव प्राप्त कर विकास कराया जाएगा। इसके साथ ही उद्यमियों को उपलब्ध कराए जाने वाली सेवाओं को सरलीकरण करते हुए ऑनलाईन उपलब्ध कराए जाने हेतु लगातार प्रयासरत् है। इस दौरान कानपुर के डीएम राकेश कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, एसीईओ शशांक त्रिपाठी, उद्यमी एसके पालीवाल, रीजनल मैनेजर मंसूर कटियार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
